ँसेना समायोजनमा पहिल्यै सहमति’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, असोज २८ - प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले दलहरूबीच सेना समायोजनबारे सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै मापदण्ड पुगेका माओवादी लडाकुमात्र सेनामा समायोजन हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।
दलहरूबीच सात बु“दे सहमतिमा व्यक्तिगत इच्छाको आधारमा पुनर्स्थापन वा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ । पुनर्स्थापित हुन चाहनेलाई आर्थिक प्याकेज र सुरक्षा निकायमा समायोजन हुन चाहनेलाई मापदण्डअनुसार लिने उल्लेख छ । 'सेना समायोजनबारे दलहरू यसअघि सहमतिमा पुगिसकेका छन्,' कटवालले कांग्रेसद्वारा आयोजित चियापानमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दि“ंदै भने, 'वादविवाद त प्रजातन्त्रमा भइरहन्छ ।'

उनले सेना एकताबद्ध रहेको र नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूले बनाएको कानुनद्वारा निर्देशित हुने दोहोर्‍याए । माओवादी लडाकु पुनर्स्थापना र समायोजनका लागि संविधानसभामा सहभागी प्रमुख दलहरूको प्रतिनिधि रहेको विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानको पछिल्लो संशोधनले गरेको भए पनि अझै बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा माओवादी र अन्य दलहरूबीच सेना समायोजनबारे मतान्तर छ ।

हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले अस्थायी शिविरका माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरेपछि नया“ राष्ट्रिय सेना बन्ने बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस चर्को विरोधमा उत्रिएको छ ।

'सेना समायोजनपछि नया“ राष्ट्रिय सेना गठन हुन्छ, यो नया“ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार बन्नेछ,' थापाले भनेका थिए ।

राष्ट्र संघीय मिसन -अनमिन) बाट प्रमाणित १९ हजारभन्दा बढी माओवादी लडाकु मुलुकभरका सात मुख्य र सहायक गरी २८ शिविरमा छन् । माओवादीबाहेक अन्य सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका/नरहेका सबै दलले माओवादी लडाकु समायोजनमा असहमति जनाउ“दै आएका छन् । सोमबार सम्पन्न एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयले प्रमुखता पाएको थियो ।

'अधिकांश नेताले माओवादीको भनाइले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय सेनालाई आफूप्रति बफादार बनाउने प्रयासको रूपमा लिए' केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले कान्तिपुरस“ग भने, 'माओवादीले भनेजस्तो सामूहिक समायोजनको कुनै पनि सहमति र सम्झौतामा छैन ।'

एमाले महासचिव झलनाथ खनालले आफूहरू सात दलबीचको सात बु“दे सहमतिबाट पछि नहट्ने बताए । 'एमाले सात बु“दे सहमतिबाट पछि हट्दैन, यस विषयमा मोडालिटी तयार गर्न विशेष समिति बन्नेछ,' उनले भने । अन्तरिम संविधानमा सरकार बनेको १५ दिनभित्र विशेष समिति गठन गर्ने भनिए पनि समिति बन्न सकेको छैन ।

सात बु“दे सहमतिमा संविधान सभामा सहभागी दलका प्रतिनिधि रहेको विशेष समिति गठन गर्ने, माओवादी लडाकुको रेखदेख समितिले गर्ने, लडाकुहरूमा पार्टर्ीीे नियन्त्रण समाप्त पार्ने, लडाकु र पार्टर्ीी रहेका दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने, आवश्यक प्राविधिक समितिको गठन गर्ने र हरेक लडाकुलाई उनीहरूको व्यक्तिगत इच्छाको आधारमा पुनर्स्थापना वा सुरक्षा निकायमा समायोजन हुने भन्ने छान्न दिने उल्लेख छ ।

'सहमतिमा कही कतै सामूहिक रूपमा समायोजनको कुरा छैन,' कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने, 'यसबाट माओवादीको अभीष्ट के हो बुझ्न सकिन्छ ।'

शान्ति तथा पुनर्स्थापनामन्त्री जनार्दन शर्माले भने आफूहरूले माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा गाभ्नेमात्र कुरा नगरी नया“ राष्ट्रिय सेनाका लागि संरचना नै खडा गर्ने भनेको बताए ।

'यसका केही मोडालिडी तयार छैन, सरकारले गठन गर्ने विशेष समिति र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा यो बन्नेछ,' उनले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पनि माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजन सम्भव नभएको बताए । 'संसारमा कही“ नहुने कुरा यहा“ पनि हुन सक्दैन' बिजुक्छेले भने, 'जसले सेनाको मापदण्ड पूरा गर्छ उनीहरूले प्रवेश पाउनेछन् ।'

माओवादी लडाकुहरूको समायोजनका विषयमा हालसम्मका सम्झौताहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन । राष्ट्रसंघको संलग्नतामा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको हतियार र सेना अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति भएबमोजिम एउटा विशेष समितिले सुरक्षा फौजभित्र समायोजन हुनका लागि योग्य व्यक्तिहरूको निर्धारण गर्नेछ भनिएको छ ।

तत्कालीन सरकार माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । एमाले नेता पन्तले अस्थायी शिविरमा रहेका सबै लडाकुहरूलाई सेनामा सामूहिक रूपमा प्रवेश गराएर राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने योजनामा माओवादी रहेको आरोप लगाए । 'यसले राष्ट्रिय अखण्डतामा नै खलल पुर्‍याउने छ,' उनले भने ।